Pension New Update: केंद्र सरकार द्वारा पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी दी गई है। देश भर के सभी पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। 2006 से पहले के सभी पेंशन भोगियों की पेंशन को बढ़ाया जाएगा, वेतन आयोग आने के कारण जो पेंशन धारी होते हैं, उनकी पेंशन तो बढ़ जाती है लेकिन पेंशन संशोधन में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो पेंशनधारी पहले रिटायर हो चुके हैं उनकी पेंशन संशोधन करने में काफी समस्या आती है। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2024 को पेंशन से जुड़ा बड़ा फैसला दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र के आदेश को किया रद्द
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन को लेकर एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के 18 नवंबर 2009 के फैसले को रद्द करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 18 नवंबर 2009 को लिया गया फैसला पूरी तरीके से अवैध है और इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को अपने फैसले में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए पेंशन से जुड़े मामले को रद्द करने का बड़ा फैसला सुनाया है।
क्या था केंद्र सरकार का वर्ष 2009 का फैसला
अगर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन को लेकर लिए गए वर्ष 2009 में एक बड़े निर्णय की तो केंद्र सरकार द्वारा 18 नवंबर 2009 को एक निर्णय लिया गया था, इस निर्णय के अनुसार देश के एक ही रैंक के कर्मचारी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, की पेंशन एक समान होनी चाहिए, चाहे वह कर्मचारी डिफेंस से हो या फिर सिविल से
अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को लिए गए अपने फैसले में वर्ष 2006 के पहले के पेंशन भोगियों को वर्तमान में लागू पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है, की पुराने पेंशन भोगियों को वर्तमान समय और वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन देने के लिए उनकी पेंशन में जरूरी संशोधन किया जाए ताकि उन्हें भी वर्तमान समय में लागू पेंशन का लाभ मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह फैसला न सिर्फ डिफेंस के पेंशन भोगियों के लिए दिया लिया गया है बल्कि सभी केंद्र के कर्मचारी इस फैसले का लाभ उठा सकते हैं और वर्ष 2006 से पहले के सभी कर्मचारियों को वर्तमान समय के हिसाब से पेंशन प्रदान की जा सकती है।
पेंशन को लेकर आए इस बड़े फैसले के बाद देश में काफी संख्या में पेंशन रिकवरी के आवेदन फार्म जमा हो रहे हैं। अब इतने सारे आवेदन एक साथ आने पर केंद्र सरकार इतने सारे पेंशन भोगियों के रिकवरी कैसे करेगी।
पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने भी लिया बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर मिनिस्ट्री आफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ़ लॉ के साथ मिलकर चर्चा की और इस चर्चा के दौरान यह फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया यह फैसला केंद्रीय सिविल कर्मचारियों के ऊपर लागू नहीं होगा, केंद्र सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल डिफेंस कर्मचारियों पर लागू होगा सिविल कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।