8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच 8th Pay Commission की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद, लाखों सरकारी कर्मचारी अभी भी आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं।
फिलहाल आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों में अनिश्चितता बढ़ गई है। हर कोई सोच रहा है कि 8वें आयोग की तारीख क्या हो सकती है।
यदि आप केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता होगा। आज के इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग से संबंधित सभी जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग की तारीख को लेकर सरकार क्या फैसला ले सकती है।
8th Pay Commission
हमारे देश में आठवां वेतन आयोग काफी महत्वपूर्ण है और यह एक प्रस्तावित आयोग है। इसका उद्देश्य सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों में सुधार करना है। हालाँकि, हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि आठवां वेतन आयोग अभी तक आधिकारिक तौर पर स्थापित नहीं हुआ है। इसके अलावा, सरकार ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि इसका गठन कब किया जा सकता है।
हालाँकि, सबसे जरुरी बात यह है कि हर 10 साल में एक नया आयोग बनता है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी फायदा होगा।
8वें वेतन आयोग की जानकारी
इन दिनों सरकारी कर्मचारी लगातार 8th Pay Commission की तारीख के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संभावना है कि नया वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसके बारे में कोई सूचना जारी नहीं की है।
इसलिए जब तक सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा नहीं कर देती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए सभी कर्मचारियों को तब तक शांत बैठना होगा जब तक सरकार यह नहीं बता देती कि 8वें वेतन आयोग का गठन किस तारीख को हो सकता है।
8वें पे कमीशन के तहत मूल वेतन
जब केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग बनाएगी, तो सभी सरकारी कर्मचारियों को उच्च वेतन मिलेगा। गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का मूल वेतन लगभग 25,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
यहां हम आपको यह भी बता दें कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी और राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ में 25% तक की वृद्धि मिल सकती है।
आठवें वेतन आयोग के फायदे
जब केंद्र सरकार 8th Pay Commission लागू करेगी तो इसका सीधा असर सभी सरकारी और राज्य कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। गौरतलब है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25 फीसदी से लेकर 35 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा।
दूसरा फायदा यह है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ आवास किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता आदि में भी संशोधन किया जा सकता है। रिटायर कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन दी जाएगी. इस प्रकार बेहतर पेंशन मिलने से सेवानिवृत्त अधिकारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
क्या 8वें पे कमीशन का होगा गठन
अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर सरकारी या राज्य कर्मचारी जानना चाहता है। बहुत संभव है कि आठवां वेतन आयोग लागू हो जायेगा। हालाँकि, सरकार ने अभी तक आयोग की तारीख के संबंध में कोई घोषणा जारी नहीं की है। इसलिए आठवें वेतन आयोग को लेकर सरकार के फैसला लेने के बाद ही कोई घोषणा की जाएगी।
आठवें वेतन आयोग को लेकर मोदी सरकार से लगातार सिफारिश की जा रही है। हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन के शिव गोपाल मिश्रा ने भी पत्र के जरिए सरकार से आठवां वेतन आयोग लागू करने का आग्रह किया है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को तुरंत संशोधित किया जाए।