8th Pay Commission : देश के सरकारी कर्मचारी 8th Pay Commission की तारीख के बारे में जानकारी चाहते हैं। गौरतलब है कि 8th Pay Commission के संबंध में जब सरकार सूचना जारी करेगी तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा।
महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने से केंद्र सरकार के कर्मचारी यह जानने को उत्सुक हैं कि आगे क्या होगा। ऐसा सवाल मन में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आठवें वेतन आयोग की तारीख को लेकर काफी दिनों से अनिश्चितता बनी हुई है।
अगर आपके मन में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर ऐसे ही सवाल हैं तो आज का हमारा आर्टिकल आपकी मदद करेगा। आज हम आपको बताएंगे कि सरकार 8वां वेतन आयोग कब लागू करेगी और इससे जुड़ी अन्य बातों की भी जानकारी देंगे।
8th Pay Commission
आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी जारी नहीं की है। हालांकि, सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि नेशनल काउंसिलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव सचिन को पत्र लिखकर 8th Pay Commission लागू करने की मांग की है।
यहां आपको बताया जाएगा कि सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य सभी भत्तों की समीक्षा की जाती है। इस तरह केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी इसी के आधार पर की जाती है।
8th Pay Commission क्या है?
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन मिलता है। सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लागू किया था। आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह द्वारा लाया गया था।
इस तरह हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसलिए 10 साल की गणना पर विचार करें तो आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। हालांकि आठवें वेतन आयोग की तारीख को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक सरकार इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं करती।
8th Pay Commission से सैलरी में होगी तगड़ी बढ़ोतरी
सरकार ने अभी तक आठवां वेतन आयोग लाने का कोई इरादा नहीं जताया है। हालांकि, इसको लेकर दिनबदिन चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जब नया वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission लागू होगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी वृद्धि होने की संभावना है।
सरकारी कर्मचारियों को 2025 या 2026 तक इंतजार करना होगा क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इसमें अभी कुछ समय बाकी है। आठवां वेतन आयोग लागू होने पर इसमें कई बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। बता दें कि इसके तहत फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ेगी।
आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन वृद्धि की अनुमति मिलेगी और प्रत्येक कर्मचारी को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा।
8th Pay Commission लागू होने पर होगी Salary Revise
जब केंद्र सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू किया तो केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में काफी बढ़ोतरी देखी गई। यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के कारण हुई, जिसके कारण फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन में बढ़ोतरी हुई। परिणामस्वरूप, सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन केवल 18,000 रुपये तक बढ़ गया।
इस फॉर्मूले के आधार पर अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो इसकी अधिकतम सीमा के तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ जाएगा. इसके अलावा, न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन के आधार पर हर साल वेतन संशोधित किया जाएगा। हालाँकि, अधिकतम वेतन वाले उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारियों के लिए, उनका वेतन संशोधन हर 3 साल में किया जा सकता है।