DA increased: राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत बढ़ाया, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

DA increased: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह फैसला राज्य के लगभग 8 लाख कर्मचारियों और 4 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि सरकार ने पांचवें और छठे वेतनमान के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में क्रमशः 16% और 9% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया है।

DA increased का विवरण

इस बढ़ोतरी के बाद, पांचवें वेतनमान में महंगाई भत्ता 427 प्रतिशत से बढ़कर 443 प्रतिशत हो गया है। वहीं, छठे वेतनमान में यह 230 प्रतिशत से बढ़कर 239 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए है, बल्कि पेंशनभोगियों और प्री-रिवाइज्ड वेतनमान वाले कर्मियों के लिए भी लागू होगी।

लागू होने की तिथि और भुगतान का तरीका

यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। हालांकि, 1 जनवरी से 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ (सामान्य भविष्य निधि) खाते में जमा की जाएगी। नगद भुगतान 1 मार्च 2024 से शुरू होगा, जिसका मतलब है कि मार्च 2024 का वेतन, जो 1 अप्रैल 2024 को देय होगा, में यह बढ़ोतरी शामिल होगी।

राजनीतिक संदर्भ

यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले आया है। पहले, भाजपा ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ है।

आगामी बजट से पहले राहत

यह घोषणा 10 जुलाई को पेश होने वाले पूर्णकालिक बजट से पहले की गई है। इससे राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट से पहले ही एक बड़ी राहत मिल गई है।

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के बाद कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं। यह बढ़ोतरी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और महंगाई से निपटने में मदद करेगी।

राजस्थान सरकार का यह फैसला राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा। सरकार की इस पहल से कर्मचारियों में सकारात्मक माहौल बनेगा, जो अंततः राज्य के विकास में योगदान देगा।

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